स्वार्थी चीनको असली रूप बाहिरियो

एसबी एकेला

नेपालप्रति चीनको रवैया कहिले पनि राम्रो देखिएनन । चीनले नेपाली व्यापारीले आयात गरेका हजारौँ कन्टेनरहरू नाकामा महिनौँदेखि रोकिएका छन् ।
आयातित सामानहरू बिग्रने, कुहिने र नास्सिने त छँदैछ, अनाहकमा कन्टेनरको भाडा (डेमरेज) व्यहोर्नुपर्ने मारबाट गुज्रिरहेका छन् । कन्टेनर रोकिएर व्यापारीहरूको अर्बौंको नोक्सानी भएको देखिन्छ ।
नेपालको कोभिड व्यवस्थापन ठिक नभएकोले रोकिएको रे भनिन्छ । दिनको बीस वटा कन्टेनरले प्रवेश पाउँछन् तर व्यवहारमा चार, पाँच या शून्य ! उदेक लाग्दो छ– बिक्री चाहिँ गरिरहेका छन् ! बेच्ने, सामान लोड गर्ने, हिँडाउने अनि नाकामा रोक्ने !
बिक्री गरिएका सामान समुद्री बाटो भएर कोलकाता बन्दरगाहमार्फत ल्याउन चाहिँ चीनका तर्फबाट कुनै व्यवधान गरिएको छैन ।
चीनले राम्रो जवाफ दिँदैन । व्यवहारमा नाकाबन्दी भइरहेको छ तर नाकाबन्दी उनीहरु भन्छन होइन । अहिले चीनको नाका खुला छ, तर कोभिडका कारण सबै माल समान रोएको छ ।

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी विजयादशमीको अवसरमा नेपालीलाई शुभकामना दिन्छिन् । बडो प्रफुल्लित मुद्रामा ‘गन्यमान्य’ को शैलीमा आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई टीका लगाइदिन्छिन् तर दशैँका लागि किनेको सामान सिमामै रोकिन्छ ।

यो के शैली हो ? नाका सहज गरेर नेपालीलाई दशैँ मान्न दिएकी भए राम्रो हुन्थेन र ?

खरिद स्रोतमै चीन–नेपाल नाकाबाट सामान ढुवानी हुन सक्दैन भनेर बताइदिँदा हुँदैनथ्यो ? तर होइन, बेच्नु चाहिँ छ ! रकम कुम्ल्याउनु छ ! अनि किन नाका रोकियो भन्दा हास्यास्पद जवाफ वा ’नो आङ्लित‘’ !
आखिर चीन के अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छ ? बुझ्न अत्यन्तै कठिन छ ! जसरी भए पनि रकम असुल्ने अनि कुनै निहित उद्देश्य पूरा गर्न ब्ल्याकमेलिङमा उत्रेको पो हो कि ?
सर्वसत्तावाद नियन्त्रित राज्य प्रणाली भएको चीनको पृष्ठभूमि हेर्दा र एक स्वार्थी व्यापारीको चरित्र दृष्टिगत गर्दा चीनको सरकारले ‘कही पे निगाहेँ, कहीँ पे निशाना’ त गरिरहेको छैन ? नेपाललाई रणनीतिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न चाल पो चलिरहेको जस्तो लाग्छ । आफूसँगको सीमाका बारेमा प्रश्न उठाइएकोमा असन्तुष्टि भएर यस्तो गरेको हुन सक्ने बुधिजिबीहरु बताउछन ।

आफूले ‘अधिनस्थ’ ठानेको गरिसकेको नेपाल भन्ने भूमिमा अरू कसैको प्रभाव बढ्ने सम्भावना देखेर त्यसलाई रोक्ने दुष्चक्र त होइन ? चीनले कतै कुनै निक्कै ठूलो ठेक्का सुनिश्चित गर्न चाहेको जस्तो लग्छ ।

नेपालीहरूमध्ये एउटा ठूलो जमात ‘चीनले अर्घेलो गर्दै गर्दैन’ र ‘चीन नेपालको भरपर्दो मित्र हो’ भन्ने दृढ मान्यता बोकेर बाँचेका छन् ।

चीनको भक्तिगान गाउनु नै सच्चा राष्ट्रभक्ति हो भन्ने अनौठो मानसिकता बोकेकाहरूको ठूलो जनसंख्या छ । सत्तासीन राजनीतिक दलहरूमा समेत यो मान्यताले बलियै रूपमा जरो गाडेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘नाकाबन्दी होइन, सामान्य प्राविधिक समस्या हो’ भनेको सुनियो । यिनै कारणले गर्दा चीनको यो सोह्रै आना बलमिच्याइँ पनि हाम्रो लागि ‘मिठो’ लागिरहेको छ ।

चीनसँग गर्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । चीनसँग नगर्ने भए पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले उपलब्ध सूचनाकै आधारमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ ।
छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई खुरुखुरु सामान बेचेको छ तर कोरोनाको निहुँमा नाकामा प्रतिबन्धस्तरको नियन्त्रण गरेको छ । ‘जीटुजी’ भनेर चीनबाट खरिद गरिएको खोपको मूल्य कति हो भनेर प्रश्न गर्ने हक नेपालीलाई छ कि छैन ?

कोभिड विरुद्धको केही लाख खोप अनुदानमा दिएकोमा हामी चीनप्रति अनुगृहित छौँ । लाखौँ खोप सहजरूपमा खरिद गर्न दिएकोमा हामी चीनलाई धन्यवाद दिन्छौँ तर ‘जीटुजी’ भनेर चीनबाट खरिद गरिएको खोपको मूल्य कति हो भन्ने प्रश्न गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ कि छैन ?

मलाई शंका छ, कतै चीनले बिक्री गरेको खोपमा असुल गरेको मूल्यले कथित अनुदानको पनि मूल्य त उठाएको छैन ।

चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्झौताको विस्तृत विवरण जान्ने हक नेपाली जनतालाई छैन ? मलाई शंका छ– त्यहाँ नेपाललाई अनावश्यक परियोजनामा ऋण दिएर ऋणको जालो (डेब्ट ट्र्याप) मा फसाउने र अन्ततः नेपाललाई निल्ने षड्यन्त्र लुकेको पो छ ।
सीमाको कुरो उठाए बापत हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको कि जीवन कष्टकर बनाइएको ? चीनको सम्बन्धमा यति प्रश्न उठाउनु ‘राष्ट्रघाती’ त नहोला कि !

चीनको वर्तमान नाकाबन्दीप्रति एक राष्ट्रका रूपमा हाम्रो रवैया कस्तो रह्यो त भन्ने प्रश्न चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि आज नभए भविष्यले यो प्रश्न पक्कै गर्नेछ ।

यो राष्ट्रको समस्या होइन वा राष्ट्रप्रति लक्षित कारबाही होइन, केही व्यापारीहरूको समस्या हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन ? सामान्य क्रेताको अधिकारका बारेमा चीनलाई दह्रो ढङ्गले प्रश्न गर्नु पर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी समक्ष कुरा राख्नुभयो भन्ने त सुनियो तर जवाफ जनताले थाहा पाएको सुनिएनन ।
यतिबेला हामी तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको कुरा होइन, चीनबाट किनिएको सामानको ढुवानीको अधिकारको कुरा गर्दैछौँ । चीनलाई जोडदार ढङ्गले याद दिलाउने वेला आइृ सकेको यहाका व्यपारीस्हरु बताउछन ।
सरकारी स्तरबाट के भयो वा भएन त्यो त महत्वपूर्ण छ नै, जनस्तरबाट हामीले अहिले सम्म के गर्न सकियौ । स्वयं व्यापारीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू के गर्दैछन् ? के यो नाकाबन्दी होइन ? हाम्रो स्वाभिमान र अटल राष्ट्रवाद चीनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पुनर्परिभाषित हुने त होइन होला नि ।

वास्तवमा एक छिमेकी राष्ट्रका र व्यापारिक साझेदारका रूपमा चीनको विश्वसनीयतामाथि सूक्ष्म सिंहावलोकनको जरुरी भएको छ ।

एक विशाल छिमेकी राष्ट्रका रूपमा चीनले नेपालमाथि रणनीतिक अधिपत्य कायम गर्न ठूलो कोसिस गरिरहेको तथ्य अब राम्रैसँग उजागर भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा सूक्ष्म ढङ्गले अतिक्रमण गरेर अब नेपाल राज्यमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा चीन देखिएको छ ।

एक व्यापारिक साझेदारका रूपमा त चीन पटक्कै विश्वसनीय छैन । बैंक ग्यारेन्टी जस्तो सामान्य व्यापारिक समझदारी चिनिया बैंकले पालना गर्दैन । उसले बेच्ने सामानको गुणवत्ताका बारेमा त कहिल्यै कोही आश्वस्त हुनै सक्दैन ।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा समेत समेत चीन कागजी डिग्री बेच्दैछ । विभिन्न प्रयोजनाको नामामा चीनले नेपालको ताराई क्षेत्र आफनो कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गररेको देखिन्छ ।
यसरी उनीहरुले तराई मधेशको जनताको चाहना र उनीहरुको आवश्यता माथि निगरानी गर्दै छ । यहाँ पनि उनीहरुले ऋण लाउने वातावरण बनाउदै गइैरहेको देखिन्छ । यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने नेपाल पनि चीनको ऋण जालमा फस्दै ग्इरहेको पाईन्छ ।