गोलबजार नपाले शिक्षा ऐन नै जारी नगरिकन निकालेको विज्ञापन तत्कालै रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

35

संजय यादव, सिरहा
२८ मंसिर, २०७८
गोलबजार नगरपालिकाले शिक्षा ऐन नै जारी नगरीकन शिक्षक र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी निकालिएको विज्ञापन तत्कालै रोकी कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदक शुकदेव सिंहले गोलबजार नगरकार्यपालिकाकोे कार्यालय गोलबजारलाई विपक्षी बनाई कामकारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा कार्यविधि २०७५ अमान्य एवं बदर गरी पाँउ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा–हुँदै नगरपालिकाले पूनः शिक्षक सरुवा, काज सरुवा, शिक्षक कर्मचारी करार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई कार्तिक ३ मा जारी गरी शिक्षक कर्मचारीकोे आवश्यकता सम्बन्धी पदपूर्ति सूचना प्रकाशित गरी सो सम्बन्धि कारबाही अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले काम कारवाहीहरु तत्कालै रोकीे कार्यान्वयन नगरी नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ( अन्तरिम आदेश माँग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी गोलबजार नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा कार्यविधि २०७५ अमान्य एवं बदर गरी पाउँ भनी यसै अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदा–हुँदै उक्त नगरपालिकाले पुनः शिक्षक सरुवा, काज सरुवा र शिक्षक कर्मचारी करार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई मिति २०७८।७।३ मा जारी गरी मिति २०७८।८।९मा श्री जनता मावि चन्द्रोदयपुर, गोलबजार(९मा रिक्त रहेको शिक्षक कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी पदपूर्ति सूचना प्रकाशित गरी सो सम्बन्धी कारबाही अघि बढ्दै गरेको अवस्था देखिन्छ । विपक्षी नगरपालिकाले यस अघि ल्याएको शिक्षा कार्यविधि २०७५ उपर पनि बदर गरी पाउँ भनी परेको मुद्दा यसै अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ । उक्त नगरपालिकाले शिक्षा ऐन नै जारी गरेको अवस्था छैन । ऐन नै जारी नगरीकन संघीय शिक्षा ऐन २०२८ र सोको नियमावली विपरीत हुने गरी कानूनी स्रोत नै प्राप्त नगरेको विवादको कार्यबिधि २०७८ र सोको आधारमा मिति २०७८।८।९ मा प्रकाशित शिक्षक र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन र सोको आधारमा उक्त पदमा पदपूर्ति सम्बन्धमा भएको परीक्षा लगायतका सबै कामकारवाहीहरु कार्यान्वयन नगरी नगराई जहाँ जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यही नै तत्कालै रोकी सो आगाडी त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही नबढाई रिट दिएको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनी सवोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ४९ बमोजिम अन्तिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।