चिनको पेलाइले मारमा किसान,मंत्री भाषण दिदै मख्ख !

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासयनिक मलको विकल्पमा प्राङगारिक मल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले दिएको अभिव्यक्तिले उक्त मन्त्रालय सम्हाल्न असक्षम रहेको देखिएको छ । उनको यस प्रकारको भनाईले समस्या हेर्न, बुझ्न र समाधान गर्न उनि अशक्त रहेको तर्क उठ्न थालेको छ ।  यसमा रोचक कुरा के छ भने रासयनिक मल अभावको कारण भन्ने उनलाई थाहा नै छैन ।
उनले निर्णय नगरी अप्रासंगिक कुरा गरिरहेका छन् र प्रेस विज्ञप्ति दिएका छन् ।  जसमा किसान खुसी छन्म् ।  अवैज्ञानिक तर्क देखाउँदै ।
जहाँ उनले सरकारसँग परामर्श गरी चिनियाँ कूटनीतिज्ञको आवश्यकताबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ र जतिसक्दो चाँडो नेपाल पठाउने प्रयास गर्नुपर्छ र संकट समाधानका लागि अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएर ब्याकलग हटाउने हो तर प्रतिवद्ध भनाइ र ज्ञानबाट गुज्रिरहेका छन् ।

केपी ओलीका नेपाली चिनी भाइ भाइ अब गयो, चिनियाँ एजेन्ट  मन्त्रीहरूको भारत विरोधी भनाइ र केपी ओलीको भारत विरोधी भनाइ सबैले सुने ।  अहिले ती सबै चिनियाँ दलालहरूले पैसा खाइरहेका छन् तर उनीहरूलाई देशका लागि हानिकारक आन्तरिक समस्याको कुनै चिन्ता छैन ।  केपी ओलीको भनाइको प्रतिबिम्ब महेन्द्र राय यादवको अनुहारमा देखिएको छ ।
यसले के बुझिन्छ कि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनसंग रासयनिक मलको लागि पहल गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली र कौशल किशोर राईको नेतृत्वमा नेपाल मामिला, बेइजिङ दूतावास छिङहाई प्रान्तबाट १५ हजा। टन मल लिनका लागि सम्झौता भएको बुझिएको छ । अहिले चिनले रासयनिक मल पठाउन ढिलाई गरिरहेको छ जुन अहिले सम्म आईसकेको छैन ।
यता चिनियाँ राजदुतावासले नेपालमा रासयनिक मल अभाव हुनुको कारण चिन नेपाल सिमामा भारी दुवानीको समस्या भएको बताउदैं आएको छ ।
केहि जानकारका अनुसार चिनियाँ दुतावास रासयनिक मलको नाममा काङग्रेस सरकार संग खेलिरहेको बुझिएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष किसानले कृषकको समस्या झेल्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले किसानको समयमा उपलब्ध माटोको आपूर्ति बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी चीनले नेपालमा लेनमा ढल ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समयसँगै ढलको समस्या बढ्दै जानेछ ।

खैर, चीनमा अक्टोबर १५ मा नयाँ नीति लागु गर्नुपर्छ, निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइयोस् भन्ने कारण बन्दरगाह बन्द गर्नु हो

उक्त मल खरिद लागत उपलब्ध रकम अनुसार 836, 580 अमेरिकी डलर सिपमेन्ट र 125,000 अमेरिकी डलर झोला खरिद लागत छ।

चीनले आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपालका किसानहरु समस्यामा परेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनियाँ दूतावासलाई खबर गरेको भए पनि कुनै जवाफ नआएको जनाएको छ । चीनले उत्तरी सीमा नाका क्षेत्रमा अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली व्यापारीहरुको करोडौंको सामना अलपत्र परेको छ ।