माओवादी नेताहरुले भ्रष्टाचार, कमिसन, घूसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप

काठमाडौं ।

फरक मत प्रस्तुत गरेका लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्– ‘माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टीका नेताहरुको अपारदर्शी आर्थिक जीवन जिम्मेवार’ 

‘चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि उहाँ (दाहाल) किन ठेकेदारको घरमा नै बस्नुपर्ने ? बरू उहाँलाई समस्या छ भने आठ लाख पार्टी सदस्यले पैसा उठाएर घर बनाइदिऔं’ 

 माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीका कतिपय नेताले ‘अपारदर्शी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको’ टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला महाधिवेशनमा फरक मत र समूहगत छलफलमा अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

https://acpnewsnepal.com/?p=31901

कतिपय प्रतिनिधिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै जीवनशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको दस्ताबेजमाथि फरक मत राखेका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । आफ्नो दसबुँदे प्रतिवेदनमा उनले नेता, जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

चीनद्वारा नेपाल बाट हुने निर्यातमा अघोषित नाकाबन्दी २१ महिनामा शुन्य निर्यात


‘हाम्रो आन्दोलन ओरालो लाग्नाको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनाको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो । हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घूसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ । हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फूर्ति हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन,’ न्यौपानेले फरक मतमा लेखेका छन् । उनले आन्दोलनको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेता न्यौपानेले सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दै समाजवादी र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने चेतना र आन्दोलन सीमित नेताहरूको वर्ग उत्थानमा गएर बदनाम भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले बिनापसिना तथा उत्पादनसँगको बिनासहकार्य नेता/कार्यकर्ताले गर्ने दैनिक लाखौं खर्चको स्रोत के हो भनी प्रश्न पनि उठाएका छन् । अहिलेकै तरिकाले समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल नरहने न्यौपानेको ठहर छ ।

‘एउटै पात्र पटकौं मन्त्री बनेको छ, उनीहरूको न पारदर्शिता र कार्यसम्पादन हितको मूल्यांकन छ, न त गणना गर्न लायक जनताले अनुभूत हुने गरी गुणात्मक कुनै काम नै भयो । यसको निर्मम समीक्षा नगरी सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करले हामीलाई बदनाम मात्र बनाउँछ,’ न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘हाम्रोतर्फबाट मन्त्री भएकाहरूको कुरा छाडौं, मन्त्रीका अधिकांश पीएहरूको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने बदनामीको डरलाग्दो चित्र देखापर्छ । यसलाई सच्याइएन भने सरकारमा गएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा काल्पनिक मात्र होइन, बदनामीको माध्यम हुनेछ ।’

बन्दसत्रमा मंगलबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले केन्द्रीय सदस्य र लाभको पदमा गएका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएकी थिइन् । कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै विमला केसीले पनि सबै नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव समूहगत छलफलमा आएको बताएकी थिइन् । प्रदेश १ बाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका अजम्बर काङमाङ राईले पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनमा सहभागी नहुँदा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको उल्लेख गरेका थिए ।

२५ मध्ये ११ वटा समूहले मंगलबार समूहगत रिपोर्टिङ गरेका थिए । बुधबार बाँकीले रिपोर्टिङ गरे, जसमा केहीले नेताको सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको विषय उठाएका छन् । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नेदेखि लाभको पदमा रहेका नेता/कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, लाभको पदमा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव अधिकांश समूहबाट आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य एवं सुझाव टिपोट समितिमा रहेका खिमलाल देवकोटाले कान्तिपुरसँग भने ।

दाहालको प्रतिवेदनमाथि ‘केही पूरक, केही नवीन धारणाहरू’ शीर्षकमा पूरक प्रस्ताव राखेका नेता राम कार्कीले पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको छ । यो स्थितिमा सत्तामा पार्टी होइन, जनवर्गका स्वयंसेवी संगठनहरू पठाउने विधि नै सर्वोत्तम विधि हो,’ कार्कीले पूरक प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘यदि यो नीति लागू गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को कारगर नीति तर्जुमा गर्नैपर्छ । जसले गर्दा पार्टी र यसका नेताहरू जनसमूहको निगरानी र नियन्त्रणमा रहुन्, पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गरेर र उत्पीडित सामाजिक वर्गको मन जित्नुपर्छ र त्यसरी बलशाली भएपछि समाजका भ्रष्ट तत्त्वहरू विरुद्ध आन्दोलन चलाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक पारदर्शितासहितको संगठनले समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीति पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरेका छन् । तर उनले ठोस रूपमा नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको पाटोबारे केही भनेका छैनन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र नेताहरूमा कमिसन र भ्रष्टाचारको समस्या रहेको भने स्विकारेका छन् । ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेका छैनन् । कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन’, दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाहालले पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्ने पार्टी नीतिमा जोड दिएका छन् । ‘प्रत्येक कमिटी र सदस्यहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न विशेष जोड गर्ने । कमिटीका बैठकहरूमा (कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक) आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने, लेबी कोटा नियमित गर्ने तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड गर्ने । पार्टी र जनसमुदायमा समेत भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष दाहालकै जीवनशैलीमाथि पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन् । ‘सुरुवात त अध्यक्षबाट नै गरिनुपर्छ, अहिले उहाँको जीवनशैली कस्तो छ ? चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि उहाँ किन ठेकेदारको घरमा नै बस्नुपर्ने ? बरु उहाँलाई समस्या छ भने आठ लाख पार्टी सदस्यले पैसा उठाएर घर बनाइदिऔं भन्नेसम्मका कुरा पनि उठेका छन्,’ एक प्रतिनिधिले भने ।

स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले जनता र कार्यकर्ताबाट उठेका कुरालाई पार्टीले सुन्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिहरूले जोडतोडका साथ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ भन्नुभएको छ । यो राम्रो पनि हो । हामीले रूपान्तरण गर्ने भनेका छौं । त्यसका लागि जे कुरा जनता, कार्यकर्ताबाट उठेका छन्, ती सुन्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’

दाहालले शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिकबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । तर विगतमा पनि पटकपटक यस्ता माग उठ्ने र सेलाउने गरेकाले यसपालि उस्तै हुने आशंका प्रतिनिधिहरूमा छ । बुधबार महाधिवेशनस्थलमा भेटिएका एक प्रतिनिधि भन्दै थिए, ‘हामी मुद्दा उठाउन सक्छौं, निर्णय त नेतृत्वले गर्ने हो ।’

नेतृत्व चयन प्रक्रिया आजदेखि

माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको वैचारिक तथा

राजनीतिक दस्ताबेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलमा भएका निष्कर्ष राख्ने क्रम सकिएको छ । शुक्रबार नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ ।

माओवादीको बन्दसत्र शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसपछि विधान संशोधन मस्यौदामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ गुरुङले दिने र दाहालले आफ्नो दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । दुवैले जवाफ दिएपछि केन्द्रीय सदस्य चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिका मुख्य प्रश्न र सुझाव

  • जनताले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्छ
  • प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीति आउनुपर्‍यो
  • बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ
  • पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्‍यो
  • चुरे दोहन रोक्नुपर्‍यो
  • समाजवाद आउने हो कि ल्याउने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो
  • कम्युनिस्टहरु सत्तामा गए पनि किन जनमुखी काम हुन सकेन ?
  • संविधान निर्माणमा राखिएका फरक मत सार्वजनिक गर्नुपर्छ
  • शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम किन पूरा भएन ?
  • कुनै पनि कानुन प्रदेशअनुकूल छैनन्, ध्यान दिनुपर्‍यो
  • एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरियोस्
  • कै परिवारका दुई जनालाई लाभको पदमा नपठाइयोस्
  • ठाबाठाको मात्र पहुँच हुने कुराको अन्त्य हुनुपर्‍यो
  • श्रम सहकारीको अवधारणा खोइ ?
  • ०५२ सालका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, समीक्षा खोइ ?
  • रेमिट्यान्स स्वीकार गर्ने तर मान्छे स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्‍यो
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सबै दललाई दबाब दिने कुरा ठोस रुपमा आओस्
  • रतसँगका असमान सन्धिहरु र सीमा मिचिएकोबारे प्रतिवेदनले बोल्नुपर्छ ।
  • नेतृत्वको जीवनशैली सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ
  • एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ
  • उमेर हद विधानमै तोकिनुपर्‍यो
  • महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन खोइ ?
  • समानुपातिक व्यवस्था पार्टी सदस्यका आधारमा हुनुपर्छ, जनसंख्याका आधारमा होइन  / ईकान्तिपुर बाट