Thursday, December 2, 2021
spot_img
Homeदेशऋणदाता बनी कब्जा गर्ने दक्षिण एसियामा चिनको शक्ति विस्तार

ऋणदाता बनी कब्जा गर्ने दक्षिण एसियामा चिनको शक्ति विस्तार

शेयर गर्नु होस

जगदीश्वर पाण्डे
भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राखी बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौँ — चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश गरेर दक्षिण एसिया छिर्ने आफ्नो रणनीतिलाई भारतले पटक–पटक असफल पारेपछि चीनले सार्ककै अन्य मुलुकसँग मिलेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो । यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग सहकार्य गरेको छ ।
चीनले शुक्रबार बेइजिङमा रहेका पाँचै देशका राजदूतहरूलाई सिचुवान प्रदेशको चोङकिङमा भेला गरेर उक्त केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो । चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार समारोहमा सहायक विदेशमन्त्री विई जियाङगाओ, चोङकिङ नगरपालिकाका उपमेयर काई युन्गे, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासनका सुपरिवेक्षक ली यु र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो । समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहभागी थिए ।

सहायक विदेशमन्त्री विईले महासचिव सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शतवार्षिकी समारोहमा चीनको पूर्ण गरिबीको समस्या समाधानका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको बताए ।

उनले गरिबीबाट छुटकारा पाउन यो एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गत अप्रिलमा भएको भर्चुअल कन्फरेन्समा राखेका थिए । कन्फरेन्समा नेपालसहित दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसबेला चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकको गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सबै मुलुकले स्वीकार गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । केन्द्रले दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकास र जीविका सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने, स्रोत–साधनहरूलाई एकीकृत गर्ने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले संयुक्त रूपमा गरिबी न्यूनीकरणलाई कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने चीनको दाबी छ ।

समारोहमा चोङकिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख काईले केन्द्र चीन र दक्षिण एसियाको मैत्री सहयोगका लागि ‘नयाँ ब्रान्ड’ का रूपमा आएको उल्लेख गरे । नेपालका राजदूत पाण्डेसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका राजदूतहरूले सीपीसी स्थापनाको एक सय वर्षको वार्षिकोत्सवलाई लिएर बधाई दिए ।

उनीहरूले सीपीसीको बलियो नेतृत्वमा सबै क्षेत्रमा र विशेष गरी गरिबी निवारणमा चीनको असाधारण उपलब्धिको सराहना गरेका थिए । उनीहरूले गरिबी निवारण र विकास दक्षिण एसियाली देशहरूको महत्त्वपूर्ण काम र प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेका थिए । राजदूतहरूले चीनले केन्द्रको स्थापना एकदमै उपयुक्त समयमा गरेको विचार राखेका थिए ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव र विस्तार गर्ने क्रममा गरिबी निवारणको कुरालाई लिएर आउन लागेको ठान्छन् । ‘विकास, समृद्धि, गरिबी निवारण कुराहरू राम्रा छन्, त्यो नेपाललाई आवश्यक छ । त्यसका साथै भारत र भुटानमा पनि गरिबी छ । भारतमा त अत्यधिक गरिबी छ भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा गरिबी हटाउने हो भने भारतलाई यसबाट किन छुटाइएको हो । भारत पनि यो केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो ।’

चीनले सन् २००० को सुरुआतदेखि नै दक्षिण एसियामा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न चाहेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकको सदस्यता दिइएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसबेला शाहले चीनलाई सार्कको पूरै सदस्य बनाउन लबिइङ गरे पनि भारतले पर्यवेक्षक दिन मात्रै सहमति जनाएको थियो । अहिले चीन र युरोपेली युनियनसहित सार्कमा ९ मुलुक पर्यवेक्षक छन् । त्यसयता चीनले दक्षिण एसियामा छिर्नका लागि सार्कको सदस्यता खोजिरहेको छ भने भारतले त्यसलाई रोक्दै आइरहेको छ । नेपालमा सन् २०१४ मा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि चीनले उक्त लबिइङलाई यथावत् राखेको थियो । सार्कमा प्रवेश नपाएपछि चीन अहिले नयाँ संयन्त्र बनाएर दक्षिण एसियामा छिर्न लागेको हो ।

भट्टराईले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय हुँदा चीनले दक्षिण एसियामा कूटनीति अघि बढाउने अवसर पाएको बताए । ‘सार्कमा गरिबी निवारण केन्द्र भन्ने छुट्टै छ तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चीनसँग सहकार्य गर्दा गरिबी हट्यो भने राम्रो हो तर चीनले संस्थागत रूपमा केन्द्रको स्थापना गरेर दक्षिण एसियामा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न खोजेको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।’

भूराजनीतिक मामिला जानकार प्रमोद जैसालले गत अक्टोबरमा भएको सीपीसीको बैठकले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार रहेको बताए । ‘त्यसैले नेपालसहित अन्य मुलुकसँग मिलेर गरिबी निवारणका लागि चीन अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनले कोभिड–१९ पछि विश्वका शक्तिहरू धेरै ध्रुवमा छरिएका बेला चीनले अहिले खोप र स्वास्थ्य सागम्री कूटनीतिद्वारा काम गरिरहेको छ । उनले कोभिड–१९ पछि गरिबी बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामना गर्न चीनले यो योजना अघि बढाएको बताए । ‘चीनले आफ्नो मुलुकमा लगभग गरिबी निवारण गरिसकेको छ र अन्य दक्षिण एसियामा पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्ने भन्दै अघि पस्न खोजेको छ,’ उनले भने । ekanatipur

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: