Monday, December 6, 2021
spot_img
Homeदेशचीनसित समझाैतामा हस्ताक्षर मात्र भयो, कार्यान्वयन भएन

चीनसित समझाैतामा हस्ताक्षर मात्र भयो, कार्यान्वयन भएन

” देउवा सरकारले कोभिड महामारी र अर्थव्यवस्था पुनस्र्थापनाका लागि सहकार्य चाहेमा भारत त्यसका लागि आतुर छ”

झन्डै दुईतिहाइ बलियो मत र भारतविरोधी राष्ट्रवादी एजेन्डासहित प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट साढे तीन वर्षमा सत्ता गुमेको छ । परिस्थितिले पुनः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता पुर्याइदिएको छ । वास्तवमा देउवा नेपालका आकस्मिक प्रधानमन्त्री (एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर) हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बलिया साथ र समर्थनले देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

सबैभन्दा ठूलो संघर्ष यसका लागि प्रचण्डको छ । नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष र त्यसमा प्रचण्डको भूमिकाले परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेको हो । प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले गरेका यी सबै मिहिनेतका बाबजुद सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा ओलीले दुईतिहाइको सत्ता गुमाएका छन् र आकस्मिक रूपमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

भारतले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई आन्तरिक मामिला भनेको छ । यो भारत सरकारको नयाँ नीति हो । पहिलो, आन्तरिक मामिला भन्ने र दोस्रो, जोसुकै सत्तामा आउँछ, उसैसँग सहकार्य गर्ने । मोदी सरकारले नेपाल मामिलामा तटस्थ बस्ने नीति अपनाएको छ । विगतमा केही न केही बोल्दै आएको भारत सरकारले यसपटक भने यो तटस्थताको नीति अपनाएको छ । सायद यही नीतिको परिणाम हुनुपर्छ, यसपटक नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढेको देखिँदैन ।

गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स)मार्फत भारत सरकारले गत कात्तिकमा ओलीसँग सम्झौता गर्‍यो । तर, भारतसँग केपी ओलीमाथि विश्वास गर्ने आधारचाहिँ थिएन । नयाँ चुच्चे नक्सालगायत प्रकरणमा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका भारतका लागि कहिल्यै पनि सहज र सकारात्मक रहेन । आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षाको सिँढी चढेर ओलीले भारतविरोधी राष्ट्रवाद विस्तार गरिरहे । उनको दम्भ बढ्दै जाँदा नेकपा विभाजन र एमाले नै धु्रवीकृत हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

अन्त्यमा, परिस्थिति यस्तो बनिदियो कि सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनस्र्थापना गरेसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजबादी पार्टी, माधवकुमार नेपालको एमाले समूह मात्र नभई महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको अर्को समूह पनि देउवालाई सहयोग गर्न तयार भए । ओलीको सत्ता साझेदार जसपाको ठाकुर समूह पनि देउवाकहाँ आइपुग्यो । हामीले हेर्दै आएका छौँ कि नेपालको विदेश नीतिमा ओली समूहसहित सबै पक्ष खासखास वेलामा ‘प्रो–इन्डियन’ हुन्छन्, खासखास समयमा उनीहरू फरक कित्तामा आफूलाई उभ्याउँछन् । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार ढलेपछि गठित माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई

‘प्रो–इन्डियन’ सरकार भएको आरोप लागेकै हो । त्यसवेला माओवादीले उनलाई ‘माधव नेपाल’ होइन, ‘माधव इन्डिया’समेत भनेकै हुन् । पछिल्लो समयमा महन्थ ठाकुरले समर्थन गर्नुको अर्थ के हो भने भारतले देउवालाई समर्थन गरेको छ । विगतमा ओलीले जे चिज भारतका लागि डेलिभर गर्न सक्थे, त्यो चिज देउवाले पनि गर्न सक्छन् । त्यस हिसाबले भारतका लागि देउवा असहज हुँदै होइनन् ।

भारतका लागि यो ‘गुड ह्यान्ड’ हो । देउवा यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भएको हुनाले भारतसँग सम्बन्ध सञ्चालनको अनुभव उनीसँग छ । नेपालको सत्तामा देउवा आएसँगै भारतलाई नेपालबाट चीनको जोखिम (थ्रेट) रहँदैन । ओली हुँदा भने जहिले पनि यो रहिरहन्थ्यो । यो गठबन्धन ओलीविरोधी भएको हुनाले भारत एक प्रकारले आश्वस्त छ ।
अर्कातिर नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक गर्ने चिनियाँ स्वार्थ अन्ततः असफल भएको छ । चीनसँग नेपालले बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो, पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । तर, चीनबाट ती सम्झौता कार्यान्वयन भएन । चीनबाट पैसा आएन ।

चीनसित हस्ताक्षर मात्र भयो, कार्यान्वयन भएन । भारततिर सम्झौता पनि भयो, कार्यान्वयन पनि हुँदै छ । काठमाडौं–अमलेखगन्ज रेलवेदेखि सीमापार रेलवेका काम भइरहेका छन् । जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल गुड्ने तयारी भइसकेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्यूत् आयोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ, तल्लो अरुणमा पनि सम्झौता भएको छ । नेपालसँग गरेका विकासका सम्झौता भारतले धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रतिकूल परिवेश हुँदाहुँदै पनि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा भारत अग्रसर भयो, सम्बन्ध हार्दिक भएको देखिए पनि चीनसितका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् ।

देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार आगामी चुनावसम्म जानेछ । आगामी संसदीय चुनाव देउवा सरकारले नै गराउनेछ । जतिसुकै दलको गठबन्धन भए पनि, गठबन्धनमा कोही खुसी नभए पनि संवैधानिक रूपमा देउवालाई अब हटाउने हैसियत कसैको छैन । अहिले नै भन्न हतार हुनेछ, तर आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हुने स्थिति देखिँदै छ । विभाजनका कारण कम्युनिस्टलाई आगामी चुनाव नोक्सानदायी हुनेवाला छ । करिब दुईतिहाइ मतसहितको सरकार बन्ने र पार्टी एक हुने अवस्था कम्युनिस्टका लागि सुनौलो अवसर थियो । यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्टहरू नोक्सानीतर्फ अघि बढिरहेका छन् ।

नेपालमा अब १८ महिना सरकार परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा भारतले देउवासँग सहकार्य गर्ने महत्वपूर्ण अवसर छ । विगतमा भारतले देउवा र ओलीसँग पनि राम्रो डिल गरेकै हो । त्यस अर्थमा भारतका लागि पनि देउवा सही छनोट हुन् । देउवा नेपाल–भारत सम्बन्धमा परीक्षण भइसकेका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । त्यस अर्थमा भारतको पूर्ण साथ देउवालाई नै रहनेछ । नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको छ । अमेरिकी प्रभाव पनि छ । तर, भारतको प्रभाव अमेरिकाको भन्दा धेरै छ । भारत र अमेरिकाबीच इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत गहन सहकार्य छ । नेपालमा भारतको चासोलाई अमेरिकाले क्रस गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो यथार्थ अमेरिकाले पनि बुझेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी र देउवाबीच महामारीविरुद्ध सहकार्य गर्ने विषयमा टेलिफोनमा कुराकानी भइसकेको छ । महामारी नियन्त्रणमा दुई देशले साझा सहकार्य गर्नैपर्छ । खुला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण एकअर्को सुरक्षित नभएसम्म दुवै देश सुरक्षित हुन सक्दैनन् । भारतका लागि पनि नेपालको कोभिड समस्या समाधान भारतमा जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो यथार्थ भारतीय नेतृत्वले बुझेको छ । भारतसँग सहकार्यकै कुरा गर्दा देउवाको प्राथमिकतामा कोभिड महामारी र अर्थव्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनुपर्नेछ ।

वास्तवमा पछिल्लो समयमा भारत र ओलीबीचको सम्बन्ध लुकिछिपीको अवस्थामा थियो । ओलीले ‘अन्डरग्राउन्ड रिलेसन्स’ राख्न खोजेका थिए । तर, देउवाको भारतसँग खुला सम्बन्ध छ । त्यस हिसाबले भारत र देउवा दुवैका लागि सम्बन्ध सञ्चालन सहज हुनेछ । वास्तवमा यसबीच भारतले ओलीलाई अलिकति ‘फेभर’ गरेकै हो । ओलीको भारतसँग असमझदारी भयो, म हटाउँछु भने । भारतले नेपालको शक्तिको खास मूल्यांकन गरेन । उसले सोच्यो, फेरि पनि ओली नै सत्तामा आउने हुन्, प्रधानमन्त्री उनी नै हुने हुन् । चुनाव ओलीले नै गराउने हुन् । भारतको राष्ट्रिय हित सिद्धान्तभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यही भएर भारतले ओलीसँग अलिकति सम्बन्ध बढाएकै हो । तर, दिल्लीमा ओली सरकारले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेको विषयमा व्यापक विरोध भयो । भारतले नेपालका सन्दर्भमा मूल्य, सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गरेको आरोप लाग्यो । सर्वोच्च अदालतले परिस्थिति अर्कै बनाइदिएपछि भारतलाई पनि काम गर्न सजिलो भयो ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा सायद नयाँ सरकारले डिल गर्ला । देउवा सरकारले ओली सरकारद्वारा विस्तारित नक्सालाई केही पनि गर्न सक्दैन । संविधान संशोधन गर्ने हैसियत र गणित देउवा सरकारसँगै हुँदैन । अर्को कुरा, देउवा सरकारको प्राथमिकतामा सम्भवतः सीमाको विषय हुँदैन पनि । उनी नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य बनाउन चाहन्छन् । भारत पनि सम्बन्ध सामान्य बनाउन चाहन्छ । विस्तारित नक्साले दुई देशको सम्बन्ध सामान्य हुँदैन । वास्तवमा ओलीको समयमा बाहिर जे देखिए पनि यथार्थमा नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो थिएन । कहिले अशोक चक्र, कहिले राममन्दिर, कहिले सीमाको विषय त कहिले सत्यमेव जयतेलाई सिंहमेव जयते भन्दै एउटा भारतविरोधी उभार ल्याउन ओलीले केसम्म गरेनन् र ! ओलीले जथाभावी बोल्दा पनि भारतले यही सरकारसँग काम गरौँ भन्ने सोच्यो । किनभने, भारतसँग विकल्प थिएन, ओलीसँग संसद्मा दुईतिहाइ निकट अंकगणित थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवा आरामदायी बहुमतमा छन् । देउवा सरकारले कोभिड महामारी र अर्थव्यवस्था पुनस्र्थापनाका लागि भारतसँग सहकार्य गर्न चाहेमा भारत पनि देउवा सरकारसँग सहकार्यका लागि आतुर छ । दुई देशबीच सधैँ सहज र सुचारु भएको सैन्य सम्बन्ध पनि छँदै छ । अबका १८ महिना नेपाल–भारत मैत्रीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । ओलीले गरेका गल्ती सच्याउन देउवा सरकारसँग समय र गणित दुवै अनुकूल छैन, तर सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अवसर भने उनीसँग छ । आशा छ, देउवाले यो अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्नेछन् । (मेहता भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन्)

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: